Thu, 10 Oct 2024
How to account for TDS and TCS under GST and Income Tax on Lead Scrap Purchase- Finance Ministry
With effect from 10th October 2024, Tax Deducted at Source (TDS) under Goods and Services Tax (GST) has been implemented. This system is analogous to TDS under Income Tax, with a TDS rate set at 2% of the taxable value. Unlike Income Tax, the credit of TDS deducted by the buyer will be available monthly, reflected in the cash ledger.
Tue, 10 Sep 2024
GST Council proposes RCM on Metal Scrap Procurement
In the 54th meeting of the GST Council, it was decided that the Reverse Charge Mechanism (RCM) will be introduced on the purchase of metal scrap from unregistered vendors. The buyer of scrap will be liable to pay tax under RCM even if the scrap seller is not registered in GST or his business is below the limit of GST registration. The long-awaited demand of the lead recycling industry has been fulfilled.
Tue, 10 Sep 2024
जीएसटी परिषद ने मेटल स्क्रैप खरीद पर आर सी एम प्रस्तावित किया
जीएसटी परिषद की 54 वीं बैठक मे निर्णय लिया गया की अपंजीकृत विक्रेताओं से धातु स्क्रैप की खरीद पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) शुरू लागू होगा । स्क्रैप का खरीदार आरसीएम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही स्क्रैप विक्रेता जीएसटी में पंजीकृत न हो या उसका व्यवसाय जीएसटी पंजीकरण की सीमा से कम हो। लैड रीसाइक्लिंग उद्योग की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है।
Fri, 01 Mar 2024
CPCB directs all SPCBs/PCCs to withdraw CTO of Battery Recyclers for not complying with EPR
The Central Pollution Control Board (CPCB), under battery waste management Rules 2022, on February 26, 2024 issued a direction to all SPCBs/PCCs to withdraw the consent to operate of such waste battery recyclers who are not uploading the necessary documents and invoices required for the generation of the EPR credits on the online EPR portal. Additionally, CPCB directed the SPCBs/PCCs to verify the installed plant & machinery and the capacities of the waste battery recyclers, as well as the
Fri, 01 Mar 2024
ईपीआर अनुपालन पर सीपीसीबी के नए निर्देश - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बैटरी रिसाइक्लर्स
बैटरी वेस्ट मेनजमेंट रुल्स 2022 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 26 फरवरी, 2024 को सभी SPCB/PCC को ऐसे बैटरी रिसाइक्लरों की CTO को वापस लेने का निर्देश जारी किया, जो ऑनलाइन EPR पोर्टल पर EPR क्रेडिट का सृजन कर जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और चालान अपलोड नहीं कर रहे हैं।
Mon, 26 Feb 2024
New EPR rules are taking shapes under PMO directive to make Battery Scrap recycling more efficient a
As per the provision under Rule 4 (1), Producer has the obligation of Extended Producer Responsibility (EPR) for the Battery that they introduce in the market to ensure the attainment of the recycling or refurbishing obligations. Extended Producer Responsibility (EPR) is a policy that holds manufacturers and importers of electronic products responsible for the entire lifecycle of their products. This includes managing the waste generated from those products.
Fri, 07 Jan 2022
वित्त मंत्री ने लैड रीसाइक्लिंग व्यापार और उद्योग में बाधाओं का मुकाबला करने के लिए बैटरी स्क्रैप को
MRAI ने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को सुझाव दिया कि बैटरी स्क्रैप व्यापार को सीजीएसटी अधिनियम 2017 के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (नियम 9 (3)) के तहत लाया जाए। एमआरएआई के अनुसार, इससे न केवल कर अनुपालन में सुधार होगा बल्कि एमओईपीसीसी द्वारा बनाए गए बीएमएचआर नियमों के तहत पर्यावरण अनुपालन और ईपीआर लक्ष्यों में सुधार करने में भी मदद मिलेगी । वे आगे जोड़ते हैं कि इससे सालाना कर संग्रह में २००० करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है ।
Fri, 07 Jan 2022
MRAI requests Finance Minister to bring the Battery Scrap under Reverse Charge Mechanism to counter
The MRAI delegation Suggest to Hon’ble Finance Minister Mrs. Nirmala Seetharaman to bring the Battery Scrap Trade under Reverse Charge Mechanism (Rule 9(3)) of CGST Act 2017. According to MRAI, this will not only improve tax compliances but will also help in improving environmental compliance and EPR targets under BMHR rules as framed by MOEFCC. They further add that this may increase the annual tax collection by Rs 2000 Crore.
Sun, 20 Jun 2021
Commercial vehicles get real-time data tracking- FasTag, RFID combined for E-way Bill.
With the help of FasTag and RFID government has provided GST officers with real-time data of commercial vehicle movements on the highway, this will help them to keep live surveillance on those who try to dodge GST and the vehicles on the road.
Mon, 25 Jan 2021
बैटरी पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 5% करने की मांग, लैड भी 18 से 5% पर आए
काेरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छे प्लान हैं। छोटे बैटरी उद्यमियों को अभी लोगों की सैलरी देनी होगी लेकिन पैसा तो है नहीं। हर आदमी इतना भार नहीं उठा सकता। सरकार से इतना सपोर्ट चाहिए कि बैंक अपने टर्म लोन की अदायगी की किश्त 6 महीने आगे बढ़ा दे। हम एमएसएमई वाले साथ देेने के लिए खड़े हैं, जैसे बार्डर पर फाैजी लड़ता है, हम भी लड़ेंगे। हमें देेश के साथ चलना है।